लेटरल एंट्री और उसके विवाद के बारे में जानिए.
दिल्ली:
UPSC के जरिए नौकरशाही में लेटरल एंट्री (Lateral Entry) पर इन दिनों घमासान मचा हुआ है. शनिवार को यूपीएससी ने एक विज्ञापन दिया था,जिसमें जॉइंट सेक्रेट्री से लेकर डारेक्टर पद तक के लिए आवेदन मांगे गए थे. इन वेकेंसी को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाना है. लेकिन इस पर बवाल मच गया है. पक्ष और विपक्ष इस मामले पर आमने-सामने आ गए हैं. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और अखिलेश यादव समेत तमाम नेता इसे लेकर केंद्र पर निशाना साध रहे हैं. राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर सरकार SC,ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीनने का काम कर रही है. यहां तक लालू,अखिलेश और मायावती भी राहुल के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं. दोनों ने केंद्र के इस फैसले को बीजेपी की साजिश और संविधान का उल्लंघन करार दिया है. वहीं केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कांग्रेस पर भ्रामक दावे करने का आरोप लगाया है.
लेटरल एंट्री है क्या?
जिस लेटरल एंट्री पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है,आखिर वह है क्या,पहले तो ये समझिए. बता दें कि लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की केंद्र सरकार के मंत्रालयों में सीधी भर्ती की जाती है. ये भर्तियां जॉइंट सेक्रेट्री,डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेट्री के पदों पर की जाती हैं. निजी क्षेत्र में काम करने वाले 15 साल के एक्सपीरिएंस वालों की भर्ती अफसरशाही में लेटरल एंट्री के जरिए की जाती है. शामिल होने वालों की उम्र 45 साल होनी चाहिए. इसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से कम से कम ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करने वालों में शैक्षणिक निकायों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं.लेटरल एंट्री पर विपक्ष क्या कह रहा?
लेटरल एंट्री पर विपक्ष एक सुर में सरकार के खिलाफ खड़ा है. राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के जरिए लोक सेवकों की भर्ती के सरकार के कदम को राष्ट्र विरोधी कहा. उनका कहना है कि इससे अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है. राहुल ने कहा कि शीर्ष नौकरशाहों समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है,उसे सुधारा नहीं जा रहा,बल्कि लेटरल एंट्री के जरिए उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने इसे UPSC की तैयारी कर रहे युवाओं के हक पर डाका करार दिया है.वहीं अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी-साथियों को पिछले दरवाजे से UPSC के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रही है. उनका कहना है कि सरकार के इस कदम से आम लोग सिर्फ बाबू और चपरासी तक ही सीमित रह जाएंगे. बड़े पद को लेटरल एंट्री के जरिए ही भर जाएंगे. वहीं मायावती ने कहा कि सीधी भर्ती के जरिए नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना होगा. इसके साथ ही उन्होंने इसे संविधान का उल्लंघन कहा है.